बुढीगण्डकी प्रभावितले भने – यही बेला पुनर्वास गराउ

काठमाडौं-बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पुनर्स्थापना र पुनर्बासको योजना तत्काल ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।0
भुइँचालोका कारण प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश घर भत्केकाले यही बेलामा उनीहरुको उचित ठाउँमा पुनर्बास गराए पछि समस्या नदोहोरिने हुँदा यसका लागि स्थानीय नै एकजुट भएका हुन्।

आयोजना प्रभावित गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसमा निर्मित ९० प्रतिशत घर भत्केका छन्। छिटो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्बासको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीयबासी तथा सरोकार समितिले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई समेत भेटेर आग्रह गरेका छन्।
विपदको बेला उचित ठाउँ खोजेर प्रभावितको घरबासको व्यवस्था गर्न सके राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्बास एकसाथ हुने ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति’ का अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए।

‘भुइँचालोले आयोजना अहिले ओझेलमा परेजस्तो भएको छ, पुनर्बासको क्षेत्र किटान गरेर कार्यान्वयन गर्ने यो उचित समय हो,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘चार/पाँच महिनाभित्र पुनर्स्थापना र पुनर्बासको ठाउँ खोज्न सकिएन भने पछि यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।’
पुरानो घर भुइँचालोले ध्वस्त पारेको र नयाँ बनाउँदा पनि आयोजनाले उठाउन सक्ने हुँदा यही बेला आयोजनाले तोकेको ठाउँमा पुनर्बास गराइदिन त्यहाँका बासिन्दाले आग्रह गरेका छन्। सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको निर्णय लिई पुनर्स्थापना तथा पुनर्बासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति’ का अध्यक्ष बलराम त्रिपाठीले बताए।

‘विपदको समयमा सरकारले गर्ने सानो निर्णय र जनतालाई दिइने राहतले आयोजना बनाउन ठूलो समर्थन जुट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले शुक्रबार मन्त्रीलाई भेटेर पनि आग्रह गरेका छौं।’ प्रभावित क्षेत्रमा भुइँचालोले भत्काएका घर–टहरा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले यसबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा प्रभावित बासिन्दाको जोड छ।

फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल कम्पनीले गरिरहेको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अहिले अन्तिम चरणमा छ। डिपिआरको क्रममा हरेक घरजग्गाको विवरण लिसकेको हुँदा सोही विवरणको आधारमा मुआब्जा दिई पुनर्स्थापना गराउन सकिने सराकार समितिको धारणा ाछ।
आयोजना प्रभावित तथा डुबान क्षेत्रमा अहिले भू–माफियाको चलखेल बढिरहेको छ, यसलाई न्युनिकरण गर्न पनि सरकारले पुनर्स्थापना र पुनर्बासको ‘प्याकेज’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने सरोकार समितिको निचोड छ। स्थानीय तथा सरोकार समितिको भनाइ र आयोजना विकास समितिको उद्देश्य एउटै रहेकाले यसलाई सँगै अगाडि लैजाने तयारी भएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए।

विकास समितिले स्थानीयको माग समेट्दै आयोजना बहुउपयोगीरुपमा निर्माण गर्न ‘बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने अवधारणासमेत तयार पारेको छ। १ हजार २ सय मेगावाटको आयोजना सञ्चालन तथा यो क्षेत्र पर्यटीय केन्द्रकोरुपमा विकास गरी यस वरिपरी आधुनिक बस्ती विकास गर्नसमेत प्राधिकरसण आवश्यक देखिएको उनले तर्क छ।
आयोजनालाई वहुउपयोगी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना, बैंकिङ, बन्द व्यापार जस्ता आर्थिक केन्द्रको स्थापना गर्ने योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘दीर्घकालीन रुपमा देखिन सक्ने भुइँचालो, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न एकिकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

२ सय ६३ मिटर अग्लो बाँधको जलाशय नजिक निर्माणको परिकल्पना गरिएको चक्रपथ सडक छुने गरी अधिकांश विस्थापितलाई राख्न सकिने आयोजना विकास समितिको दाबी छ। सरकारले आउँदो ५ वर्ष पुनर्निर्माणमा जोड दिने भएकाले भारतले दिने घोषणा गरेको १ खर्बमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण पुनर्स्थापना र पुनर्बासको काम सक्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ।

भुइँचालोबाट प्रभावितको पुनर्निर्माणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकाले उक्त रकमसमेत पुनर्बासमा खर्च गर्न सकिने समितिको योजना छ। निर्माण अवधि ८ वर्ष तोकेर यसको लागत अहिले करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सरकारले पुनर्बासको काम भुइँचालोको पुनर्निर्माणमै समेटेर लान सके त्योभन्दा कममै आयोजना बन्न सक्ने सरोकारवालाको दाबी छ।

समितिले यसअघि विस्थापित हुने करिब २० हजार व्यक्तिलाई चितवन र नवलपरासीमा पुनर्बास गराउनेबारे सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श लिएको थियो। तर, परामर्शदाताले जलाशय क्षेत्रमा बसोबासका लागि दुई जिल्लाका उत्तम ४० क्षेत्र किटान गरेर पुनर्बास गराउनु वैज्ञानिक हुने निचोड निकालेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाबाट घरबास नै उठाउनुपर्ने व्यक्ति २० हजार र आर्थिकरुपमा प्रभावित हुनेको संख्या २५ हजार देखाएको थियो। तर, ट्र्याक्टबेलले गरेको अध्ययनले आयोजनाबाट भौतिक र आर्थिकरुपले करिब ३८ हजार व्यक्तिमात्र (करिब ८ हजार घर) प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ।
आयोजनाको जलाशयमा २ दशमलव ७६ अर्ब घनमिटरसम्म पानी सञ्चित हुनेछ। यसैले यो क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि नभइ जलविहार, माछापालन लगायत व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना सन् २०२०/२१ सम्म निर्माण भएमा हिउँदको विद्युत संकटसमेत हट्नेछ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • झडपपछि धादिङको जयवागेश्वरी क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव स्थगित झडपपछि धादिङको जयवागेश्वरी क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव स्थगित
  • धादिङ स्ववियु निर्वाचन : २ मा नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त प्यानल र १ मा अनेरास्ववियु निर्वाचित धादिङ स्ववियु निर्वाचन : २ मा नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त प्यानल र १ मा अनेरास्ववियु निर्वाचित
  • धादिंगमा भब्य कार्यक्रम गरी ल्होसार मनाइयो धादिंगमा भब्य कार्यक्रम गरी ल्होसार मनाइयो
  • धादिंगमा सालीलाई छोरी बनाई नागरिकता बनाउने पक्राऊ धादिंगमा सालीलाई छोरी बनाई नागरिकता बनाउने पक्राऊ
  • प्रधानमन्त्रीले मतदान गरेको वडामा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी

    १५ असार, डडेलधुरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान गरेको ...

    रुपन्देहीमा मतगणनाः कांग्रेस ५, एमाले र फोरम ४/४ तहमा अगाडि

    ५ असार, भैरहवा । रुपन्देहीको १५ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा अधिकांश तहमा ...

    अर्घाखाँचीमा ३ तहमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन अघि

    १५ असार, सन्धिखर्क । १५ असार, काठमाडौं । अर्घाखाँचीका ३ स्थानीय तहमा नेपाली ...

    सोंच

    बजार

    मन्दिरमा पूजा गरेकोमा दलितमाथि कुटपिट

    लहान – मन्दिरभित्र पसेर पूजा गरेको भन्दै सप्तरीमा एक दलितमाथि निर्घात ...

    लागूऔषधसहित भारतीय पक्राउ

    हेटौडा– मकवानपुरको हेटौडाबाट एक भारतीय नागरिक अवैध लागूऔषधसहित पक्राउ ...

    प्यूठानमा ७० प्रतिशत बढि मत खस्यो

    प्यूठान – बुधबार सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा प्यूठान जिल्लामा ७०. ७६ ...

    सिराहाका १० अवैध निजी विद्यालय बन्द गराइयो

    लहान – अनुमतिबिना लामो समयदेखि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १० वटा ...